जलवायु वित्तको स्थानीयकरण कसरी ?

गत जुलाई १ मा ताजिकिस्तानको दुशान्बेमा सम्पन्न हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड–जीसीएफ) को ४५औं बोर्ड बैठक चलिरहेको थियो । बैठकमा  नेपालको एउटा प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा वातावरण केही फरक देखिन्थ्यो । प्राविधिक मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण र वित्तीय जवाफदेहिताजस्ता विषयमा केन्द्रित रहने बोर्डका सदस्यले यस पटक नेपालबाट प्रस्तुत भएको ‘नेपालको कर्णाली प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने परियोजना (एसएपी–०७१)’ लाई स्वीकृत मात्र गरेनन्, भविष्यमा जीसीएफले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने परियोजनाको उदाहरणका रूपमा पनि उल्लेख गरे ।