रासायनिक मलमै धेरै पैसायस वर्ष बजेटमा कृषिका लागि छुट्याइएको ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाखमध्ये २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको अनुदानलाई नै तोकिएको छ । कृषिको कुल बजेटको रासायनिक मल अनुदान ५४.७४ प्रतिशत छ । वर्षैपिच्छे मलको हाहाकार हुन्छ । तर, वर्षैपिच्छे यति ठूलो रकम रासायनिक मलमै जान्छ । रासायनिक मलबाहेक किसानले अरू कुनै अनुदानमा पहुँच नराख्ने भए । नेपालमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, साना किसान अनुदान, ढुवानी अनुदान जरुरी हुन्छन् तर यी सबै ओझेल परे ।
रासायनिक मल–अनुदानको प्रक्रिया यो सरकारले मात्रै होइन, लामो समयदेखिका सरकारहरूले चलाइरहेकै छन् । के यो प्रक्रिया सही छ ? हाम्रा लागि यो उपयुक्त बाटो हो ? सर्वप्रथम मन्त्रालयबाट किसानले पाउने सेवा के हो ? चर्चा गरौं । ५४ प्रतिशत रकम मलमै गयो । कर्मचारीमा कति जान्छ ? गाडी–घोडामा कति ? र, किसानले वास्तवमा के सहयोग पाउँछन् ? यसको एउटै उत्तर हुन सक्छ– वर्तमान सरकारको तौरतरिकाबाट किसानले केही पनि सहयोग पाउँदैनन् । यसका लागि बजेट बढाउनुपर्छ भन्न पनि सकिन्छ । तर, केमा बजेट बढाउने ? हाम्रा लागि उपयुक्त बाटो नै बढी रासायनिक मल खरिद गर्नु हो ? यो बाटोमाथि आर्थिक दृष्टिकोणले छलफल गरेर मात्रै हुँदैन । सबैभन्दा बढी छलफल गर्नुपर्ने विषय हो– पर्यावरणीय र मानवीय संकट । हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक विश्लेषण झन् गरिनुपर्छ ।






