सरकारले ‘सीएसआर’ मा लोभ नगरोस्
नेपालमा उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफाको निश्चित हिस्सा समाजमै खर्चिने गरेका छन् । अब त्यस्तो रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो प्रयत्न ‘सीएसआर’ कै मूल मर्मविपरीत हुने विषयलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।
उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको मूल उद्देश्य बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो । तर त्यस्तो नाफाको उपयोग सञ्चालकले मात्रै नभई समाजसँग पनि बाँड्नुपर्ने आवश्यकता केही दशकपहिले ताका संसारभर नै मुखरित भयो । किनभने, व्यावसायिक संस्था सञ्चालनमा समाजले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुका साथै असर पनि भोग्नुपरिरहेको हुन्छ । त्यसको दायित्व सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था जुन समाजमा सञ्चालन भएका हुन्छन्, त्यससँग सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ ।
खासगरी समाजको अपनत्व नभएको संस्थामा विविध समस्या आइपर्छन् । यही सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । नेपालमा उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफाको निश्चित हिस्सा समाजमै खर्चिने गरेका छन् । अब भने त्यस्तो रकम राज्यको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो प्रयत्न ‘सीएसआर’ कै मूल मर्मविपरीत हुने विषयलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।
विभिन्न देशमा ‘सीएसआर’ लाई नाफाको प्रतिशत नै तोकेर वा स्वैच्छिक बनाएर स्वयंले खर्च गर्ने परिपाटी अपनाइएको छ । नेपालमा पनि एउटा अभ्यास स्थापित भइसकेकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।
