ट्रम्पको राष्ट्रपतीय शक्ति विस्तार, तर तीन प्रमुख मुद्दामा हार

काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका निम्ति सोमबारको दिन निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो ।

अदालतले राष्ट्रपतीय शक्तिको दायरा विस्तार गर्ने ऐतिहासिक फैसला गर्दै ट्रम्पलाई ठूलो कानुनी राहत दिएको छ । तर, त्यससँगै तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दामा अदालतले ट्रम्पको पक्षमा निर्णय दिएन ।

सर्वोच्चको निर्णयले राष्ट्रपतिलाई संघीय निकायका अधिकारी हटाउने अधिकार विस्तार गरेको भए पनि उनका सबै निर्णय स्वतः मान्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

यसपटक केही कन्जर्भेटिभ न्यायाधीशले पनि उदारवादीका पक्षमा उभिँदै ट्रम्पका केही माग अस्वीकार गरेका छन् ।

स्वतन्त्र नियामक निकायमाथि राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार
करिब एक शताब्दीअघि सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र नियामक निकायका आयुक्तहरूलाई राष्ट्रपतिले मनपरी रूपमा हटाउन नपाउने नजिर बनाएको थियो । सोमबारको फैसलाले उक्त पुरानो नजिरलाई उल्ट्याएको छ ।

यो निर्णयसँगै यसपछि राष्ट्रपतिहरूले पनि निर्वाचन, सञ्चार, श्रम, वित्तीय तथा वातावरणीय नियमन गर्ने स्वतन्त्र संघीय निकायका प्रमुख अधिकारीहरूलाई हटाउने अधिकार पाउने भएका छन् ।

फेडरल रिजर्भका गभर्नर हटाउने प्रयास असफल
अदालतले सबै क्षेत्रमा ट्रम्पलाई साथ दिएन । फेडरल रिजर्भ बोर्डकी गभर्नर लिसा कुकलाई हटाउने ट्रम्पको प्रयास सर्वोच्चले रोकेको छ ।

५–४ को बहुमतको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्स र न्यायाधीश ब्रेट काभानाले उदारवादी न्यायाधीशहरूसँग मिलेर कुकलाई आफ्नो पक्षमा कानुनी चुनौती दिने अधिकार रहेको फैसला गरेका हुन् ।

ट्रम्पले कुकमाथि धितो कर्जासम्बन्धी ठगीको आरोप लगाएका थिए । तर, विश्लेषकले ब्याजदर घटाउन अस्वीकार गरेको फेडरल रिजर्भप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टिलाई यो कदमको मुख्य कारण मान्दै आएका छन् ।

अदालतले फेडरल रिजर्भमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपले गम्भीर आर्थिक असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

ढिलो आउने हुलाक मतपत्र गणनालाई अनुमति
अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि ट्रम्प पराजित भएका छन् । उनले निर्वाचन दिवससम्म हुलाक गरिएको तर त्यसपछि प्राप्त भएका ‘मेल–इन’ मतपत्र गणना गर्न नहुने माग गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त माग अस्वीकार गर्दै यस्ता मतपत्र गणना गर्ने अधिकार राज्यहरूसँग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

बहुमतको निर्णय लेख्दै न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले अमेरिकी संविधानानुसार निर्वाचनको समय, स्थान र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार मुख्य रूपमा राज्यहरूसँग रहेको उल्लेख गरिन् । उनले हुलाक मतदानले व्यापक धाँधली गराउँछ भन्ने ट्रम्पको दाबीलाई पनि स्वीकार गरिनन् ।

ई. जीन क्यारोल मुद्दामा पुनरवलोकन अस्वीकार
सर्वोच्चले पूर्वस्तम्भकार ई. जीन क्यारोलसँग सम्बन्धित मानहानि मुद्दामा पनि ट्रम्पलाई राहत दिएन । अदालतले सन् २०२३ मा ट्रम्पलाई ५० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको निर्णय पुनरवलोकन गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

कारोलले सन् १९९० को दशकमा यौन दुर्व्यवहार गरिएको र पछि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो मानहानि गरेको ट्रम्पमाथि आरोप लगाएकी थिइन् । सर्वोच्चको निर्णयसँगै उक्त क्षतिपूर्तिको आदेश रोक्ने ट्रम्पको कानुनी प्रयास लगभग सकिएको छ ।